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Monday, December 23, 2024

कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने कॉन्फ्रेंस हॉल पुलिस लाइन में एक विशेष बैठक की आयोजित

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  • जालंधर (पंजाब जागरण): श्री स्वप्न शर्मा आईपीएस, पुलिस आयुक्त, जालंधर के निर्देशों और श्री संदीप शर्मा पीपीएस, Joint पुलिस आयुक्त, जालंधर के नेतृत्व में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी सब-डिवीजन एसीपी, एसएचओ, आई/सी पीपीएस और आई/सी सीसीटीएनएस ने भाग लिया।
  • बैठक का मुख्य फोकस आपराधिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य के महत्व और 01 जुलाई 2024 से प्रभावी नए आपराधिक कानूनों के अनुपालन में डिजिटल साक्ष्य रिकॉर्ड करने से संबंधित प्रक्रियाओं पर था।
  • बैठक के दौरान तीन नए कानूनों के अनुसार आपराधिक मामलों में ऑडियो और वीडियो साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए ई-साक्ष्य एप्लिकेशन के उपयोग पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान, सभी अधिकारियों को ई-साक्ष्य का उपयोग करके साक्ष्य एकत्र करने और रिकॉर्ड करने की नई प्रक्रियाओं से परिचित होने का निर्देश दिया गया, ताकि सभी उप-विभागों और पुलिस स्टेशनों में सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। बैठक के दौरान Joint पुलिस आयुक्त श्री संदीप शर्मा पीपीएस ने सभी अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्य की उचित रिकॉर्डिंग और भंडारण सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बनाए रखने और कानूनी मानकों का पालन करने का निर्देश दिया। इन उपायों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करना और डिजिटल युग में कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।
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  • बैठक का मुख्य फोकस आपराधिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य के महत्व और 01 जुलाई 2024 से प्रभावी नए आपराधिक कानूनों के अनुपालन में डिजिटल साक्ष्य रिकॉर्ड करने से संबंधित प्रक्रियाओं पर था।
  • बैठक के दौरान तीन नए कानूनों के अनुसार आपराधिक मामलों में ऑडियो और वीडियो साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए ई-साक्ष्य एप्लिकेशन के उपयोग पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान, सभी अधिकारियों को ई-साक्ष्य का उपयोग करके साक्ष्य एकत्र करने और रिकॉर्ड करने की नई प्रक्रियाओं से परिचित होने का निर्देश दिया गया, ताकि सभी उप-विभागों और पुलिस स्टेशनों में सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। बैठक के दौरान Joint पुलिस आयुक्त श्री संदीप शर्मा पीपीएस ने सभी अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्य की उचित रिकॉर्डिंग और भंडारण सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बनाए रखने और कानूनी मानकों का पालन करने का निर्देश दिया। इन उपायों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करना और डिजिटल युग में कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।
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